भारतीय राज्यव्यवस्था आणि शासन हा पूर्व, मुख्य, मुलाखत अशा सगळ्या टप्प्यांवरच्या अभ्यासामध्ये मध्यवर्ती विषय आहे. त्यामुळे बेसिक संज्ञा संकल्पना समजून घेऊन पुढचा विश्लेषणात्मक अभ्यास, चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने केल्यास हा विषय सोपा आणि ‘गुणदायी’ ठरतो. या घटकाची तयारी कशी करावी आणि अभ्यासाचे नेमके स्वरूप कसे असावे याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.
* अभ्यासक्रम आणि प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण
पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम एका ओळीत संपत असला तरी प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणातून प्रश्नाचे स्वरूप, अभ्यासक्रमाची व्याप्ती आणि काही प्रमाणात अपेक्षित मुद्दे समजून घेता येतात. सोबतच्या टेबलमध्ये मागील ५ वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण दिलेले आहे.
या टेबलवरून महत्त्वाचे आणि अपेक्षित घटक समजतील. मात्र त्या घटकांमधील अपेक्षित मुद्दे समजून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
प्रत्यक्ष तयारी
* राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, तिच्यावरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा. घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान, हेतू समजावून घ्यावे.
* घटनेतील सगळ्या कलमांचा अभ्यास आवश्यक नाही. मूलभूत हक्क, राज्याची नीतीनिर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये याबाबतची कलमे बारकाईने अभ्यासावीत. प्रशासकीय, आर्थिक, न्यायिक व इतर बाबतीत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे, त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवी. याबाबत घटनेच्या सातव्या अनुसूचीचा संदर्भ घ्यावा. विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
* केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकार, कार्ये, कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, विधेयके, त्यांचे प्रकार या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत.
* उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणुका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा.
* घटनात्मक पदे, अभ्यासताना संबंधित कलम, कार्ये, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पाहावेत.
* केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग याबाबतची कलमे, त्यांची रचना, कार्ये, सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष याबाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. याबाबत नेमण्यात आलेल्या आयोगांच्या शिफारशी या चालू घडामोडींचा भाग आहेत. प्रशासकीय सुधारणा आयोगांच्या ठळक शिफारशींचा आढावाही उपयुक्त ठरू शकेल.
* घटनादुरुस्ती व न्यायिक पुनर्वलिोकन हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबतच्या घटनादुरुस्त्या माहीत करून घ्याव्यात.
* सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विषद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे.
* स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी समजावून घ्याव्यात. विशेषत: घटकराज्यांना दिलेले अधिकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, कार्ये, जबाबदाऱ्या, अधिकार, उत्पन्नाची साधने, राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग या बाबी लक्षात घ्याव्यात. याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या ठळक शिफारशी यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, कार्ये, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत.
* निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आयोगांची रचना, कार्ये, अधिकार, सदस्यांबाबतच्या तरतुदी, आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय व नियम, पक्षांतर बंदीबाबतच्या घटनादुरुस्त्या, निवडणूक सुधारणा व त्याबातच्या समित्यांच्या ठळक शिफारशी, मतदारांचे वय, ओळखपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर, निवडणुक खर्चाच्या मर्यादा, उमेदवारांच्या अर्हता, अपात्रता, आदर्श आचारसंहिता त्याबाबतचे निर्णय अशा बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
* शासकीय योजना आणि धोरणे यांचा आढावा हाही या विषयाच्या अभ्यासातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या तीव्रपणे प्रसिद्धी करण्यात येणाऱ्या योजनांचा अपेक्षित यादीमध्ये समावेश करावा.
* भारताला महत्त्वाच्या संघटनांचे सदस्यत्त्व, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील भारतीयांची नियुक्ती, संयुक्त युद्धाभ्यास, आंतरराष्ट्रीय करार/ठराव यांबाबत भारताची भूमिका या बाबींवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. शेजारी देशांशी झालेले महत्त्वाचे करार किंवा विवाद यांचा आढावाही आवश्यक आहे.
सौजन्य: दै लोकसत्ता
सौजन्य: दै लोकसत्ता
संदर्भ ग्रंथ: लक्ष्मीकांत मराठी आवृत्ती
रंजन कोळंबे राज्यघटना
पंचायत राज साठी खंदारे
No comments:
Post a Comment
तुमचे प्रश्न व अभिप्राय येथे लिहा