स्वामीनाथन आयोग व शिफारसी ... Swaminathan's National Commission On Farmers

National Commission on Farmers

स्वामिनाथन आयोग म्हणजे काय ?

हरित क्रांतीचे जनक मा. डॉ एम एस स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना शेती व शेतकर्यांच्या विविध प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी या आयोगाची रचना करण्यात आली .
आयोगाने २००६ पर्यंत एकूण ६ अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल ४ ऑक्टोबर २००६ रोजी सदर करीत आयोगाने शेतकऱ्यांचा दुरवस्थेची कारणे व त्यावर उपाय सुचवले .

खेदात्मक बाब हि कि दुसर्या दिवशी म्हणजे ५ ऑक्टोबर ला
 सरकारने कर्मचार्यासाठी सहावा वेतन आयोगाची स्थापना करून २००८ मध्ये शिफारशी लागू केल्यात .अजून यात भर म्हणजे सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी पण सरकार लागू करायच्या तयारीत आहे आणि जवळपास १० वर्षे होऊन सुद्धा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी धूळ खात पडलेल्या आहेत .

आयोगाच्या अहवालातील काही शिफारशी

•     शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचार्याप्रमाणे असावे

•      शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५० % असावा

•      शेतमालाची आधारभूत किमत लागू करण्याची पद्धत सुधारून गहू आणि इतर  खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करावी

•      बाजाराच्या चढउतारापासून शेतकर्याचे संरक्षण व्हावे म्हणून ‘मूल्य स्थिरता        निधी’ ची स्थापना करावी

•      आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणाम पासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण         करण्यासाठी इतर देशामधून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लावावा

•      दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी ‘कृषी आपत्काल निधी’ ची स्थापना     करावी

•      कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा

•      पिक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा

•      हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये ,नैसर्गिक आपत्ती वेळी ,पूर्वस्थिती         येईपर्यंत गैर्संस्थात्मक कर्जासाहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून            त्यावरील व्याज माफ करावे

•     संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल अशा     रीतीने पिक विमा योजनेचा विस्तार व ‘ग्रामीण विमा विकास निधी’ ची         स्थापना करावी.

•     पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करत असताना ब्लॉक च्या एवजी गाव हा       घटक वापरून विमा संरक्षण द्यावे

•     सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्या अंतर्गत शेतकर्यासाठी वृद्धावस्थेत       आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी

•     परवडणार्या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून द्यावी

•     संपूर्ण देशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन

•     शेतीला कायम आणि सम प्रमाणात सिंचन आणि वीजपुरवठा व सिंचन          व्यवस्थेत आमुलाग्र सुधारणा घडवून आणाव्यात

       अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर जा
       
http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1242360972~~final%20summary_pdf.pdf

             

  शेतकरीहीतार्थ.......!

     धीरज चव्हाण             
भूमिपुत्र ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान              

शेतकरी कर्जमाफी(मुक्ती) व स्वामिनाथन आयोग 

महसूल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अधिकृत नोंदीनुसार २००१ ते २०१५ या कालावधीत राज्यात २० हजार ८७३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी १० हजार ३९० म्हणजेच तब्बल ४९.७ टक्के शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. मुख्यत: जमीन नावावर नसल्याने ही मदत नाकारण्यात आली आहे. दुष्काळ व अतिवृष्टीसारख्या आपत्तीमध्येही जमीन नावावर नसणाऱ्यांना मदत नाकारली जात असते. कर्जमाफीच्या चर्चेत तर त्यांचा संदर्भही येत नसतो. आपत्तींचा, कर्जबाजारीपणाचा व शेती तोटय़ात असण्याचा जमीन नसणाऱ्यांच्या उपजीविकेवर काहीच परिणाम होत नाही असा अत्यंत चुकीचा गैरसमज यामागे असतो.
*विकासाचा समग्र दृष्टिकोन*
स्वामिनाथन आयोगाने या दृष्टीने अधिक मूलभूत विचार मांडले आहेत. शेतीमालाचे केवळ उत्पादन वाढविणे म्हणजे विकास नव्हे. शेतीचा विकास हा शेतीमालाचे उत्पन्न किती टनांनी वाढले या भाषेत मोजता कामा नये. शेतीत राबणाऱ्यांना व देशाला अन्न भरविणाऱ्यांना त्यातून निव्वळ उत्पन्न काय मिळाले या भाषेत विकास मोजला गेला पाहिजे अशी मूलभूत मांडणी आयोगाने केली आहे. शेतकरी धोरण ठरविताना शेतीत राबणाऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढण्यासाठी प्रेरक ठरतील अशा प्रवृत्ती व कृतींना गती दिली पाहिजे, असेही आयोगाचे मत आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा धरून हमी भाव देण्याची आयोगाची शिफारस याच दृष्टिकोनाचा भाग आहे. केवळ हीच शिफारस नव्हे, तर आयोगाच्या आणखी असंख्य शिफारशी अशाच प्रकारे शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढावे यासाठी केल्या गेल्या आहेत.
जमिनीचा तुकडा नावावर असणाऱ्यांचा केवळ विचार करून शेतीचा प्रश्न सुटणार नाही. शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रश्न त्यासाठी समजून घ्यावा लागेल. शेती तोटय़ात गेल्याने जे सर्व बाधित झाले त्या सर्वाना मदतीचा हात द्यावा लागेल. त्यांच्या पुनर्वसनाची धोरणे घ्यावी लागतील. शेतकरी म्हणजे नक्की कोण हे समजून घ्यावे लागेल. स्वामिनाथन आयोगाने याबाबत अधिक व्यापक व मूलभूत अशा प्रकारचा विचार केला आहे.
शेतीवर उपजीविका करणारे सर्वच स्त्रिया व पुरुष, भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी, भाडेपट्टय़ाने जमीन कसणारे शेतकरी, छोटे, सीमांत, अर्धसीमांत व मध्यम लागवडदार शेतकरी, मोठे जमीनधारक, मासेमारी, पशुपालन व कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चारणारे, वृक्षारोपण करणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम व कीटक उद्योग करणारे, दळ्यांची स्थलांतरित वनशेती करणारे, लाकूड सोडून इतर वनोपजे गोळा करणारे व वापरणारे, पीक व पशू प्रजनन तथा मत्स्यक्षेत्र व वनशेतीद्वारे उपजीविका करणारे शेती व गृहशास्त्रांचे पदवीधर या सर्वाचाच ‘शेतकरी’ या व्याख्येत समावेश करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. शेतकऱ्यांचा विकास म्हणजे या सर्वाचाच विकास असा व्यापक दृष्टिकोन समोर ठेवूनच खऱ्या अर्थाने शाश्वत विकासाचे धोरण ठरविणे शक्य आहे.

केवळ जमिनीचा तुकडा नावावर नाही म्हणून महिलांच्या, मजुरांच्या व ग्रामीण श्रमिकांच्या प्रश्नांना दुय्यमत्व देऊन शेतीचा प्रश्न सोडविता येणार नाही. उमेदच्या कथेतील व्यथेचे मूळ या दुय्यमत्वात आहे. भेदभाव व दुय्यमत्वाच्या तोकडय़ा दृष्टिकोनाचा त्यासाठी त्याग करावा लागेल. व्यापक, शाश्वत व मूलभूत दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. पूर्वगृहीतके व पूर्वचुका टाळून अधिक सजग वाटचाल करावी लागेल.

डॉ अजित नवले 
यांचा दै लोकसत्ता मधील लेख