Search This Blog

पदोन्नती आरक्षणाचा घोळ

१५४ PSI आणि पदोन्नती बाबत मीडियात वेगळेच काही ... घोळात घोळ कधी निस्तरणार ?

बढतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावरून १५४ पोलीस उपनिरीक्षकांचं भवितव्य धोक्यात नसून त्यांना सेवाजेष्ठतेप्रमाणे पदोन्नती मिळणारच आहे .परंतु
गुणवत्तेनुसार जे उमेदवार पात्र होते त्यांचेवर जो अन्य्याय झाला तो देखील दूर झालाच पाहिजे .
आज माननीय महाराष्ट्र प्राधिकरण मुंबई यांचे मूळ अर्ज क्र. ३९४/२०१८, मधील संकीर्ण अर्ज क्र. ४७२/२०१८, मधील संकीर्ण अर्ज क्र. ५३८/२०१८, वर सुनावणी होऊन आदेश पारित झाले त्यावर थोडक्यात:-
सन २०१६ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी घेण्यात आलेल्या , मर्यादित विभागीय परीक्षेत, आरक्षणाचे निकष घेऊन १८६ उमेदवारांची निवड झाली होती,
सदरची निवड मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे सिविल रिट पिटिशन क्र. २७९७/२०१५ मधील दिनांक ०४.०८.२०१७ विजय घोगरे वि महा शासन या निकालाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी होती,
तरीदेखील गृह विभागाने मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे आदेशाचा अवमान करून सदर उमेदवारांना दिनांक ५ जानेवारी २०१८ रोजी पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या मूलभूत प्रशिक्षणासाठी नाशिक येथे पाठवले.
मा. मॅट मुंबई येथे मूळ अर्ज क्र. ३९४/२०१८ अन्वये गुणवत्तेनुसार पात्र असून निवड न झालेल्या उमेदवारांनी दाद मागितली,
त्याचप्रमाणे मूळ अर्ज क्र. ३९४/२०१८,मध्ये संकीर्ण अर्ज क्र. ४७२/२०१८ दाखल होऊन आरक्षणाचे निकष घेऊन निवड झालेल्या उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नेमणूक देऊ नये अशी विनंती केली होती,
सदर संकीर्ण अर्ज क्र. ४७२/२०१८ वर दिनांक ०४.१०.२०१८ रोजी सुनावणी होऊन, मा. मॅट ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या जर्नेलसिंग वि केंद्र शासन या विशेष अनुमती याचिका क्र. ३०६२१/२०१८ मधील दिनांक आदेश २६.०९.२०१८ च्या आधारावर शासनाची (गृहविभागाची), (आरक्षणाच्या आधारावर मागासवर्गीय उमेदवारांची निवड) हि असंविधानिक ठरवली.
म्हणून मॅट चे ०४.१०.२०१८ चे आदेश विचारात घेऊन शासनाने दिनांक ०८.१०.२०१८ रोजी आदेश पारित करून आरक्षणाचा निकष घेऊन निवड झालेल्या त्या १५४ उमेदवारांना पुढील एक वर्षाच्या परि. प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणास न पाठवता मूळ घटकात व मूळ पदावर वर्ग करण्यात आले,
वरील आदेशामुळे व्यथित होऊन, १५४ मधील उमेदवारांनी संकीर्ण अर्ज क्र. ५३८/२०१८ दाखल करून मा. मॅट कोर्टास त्यांचे आदेश दिनांक ०४.१०.२०१८ मध्ये दुरुस्ती करण्याची विनंती केली.
सदर संकीर्ण अर्जावर दिनांक ११.१०.२०१८, १२.१०.२०१८ रोजी सुनावणी होऊन मा. मॅट ने दुरुस्ती करत राज्य शासनाला मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे जर्नल सिंग मधील आदेश विचारात घेण्याचे सूचित केले.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिका क्र. ३०६२१/२०१८ मधील दिनांक आदेश २६.०९.२०१८, च्या बारकाईने अभ्यास केल्यास, नागराज केस मधील निकषास अनुसरून सध्या राज्य शासनाचे आरक्षणाबाबत कोणतेही धोरण अस्तित्वात नाही .
सध्यातरी पुढील पर्याय दिसून येतात .
१) राज्याच्या पदोन्नती आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विजय घोगरे केसच्या निकालाची वाट पहाणे .
२) सर्वोच्च न्यायालयाच्या जर्नेलसिंग व एम नागराज केसच्या अनुषंगाने शासनाने एक्झरसाइज करणे , जो शासनाने केला नाही त्याची तयारी करणे .
३) शासनाच्या वर्ग १ ते ४ या प्रवर्गात SC/ST/VJNT/SBC/OBC/Open यांचे नोकरीतील प्रतिनिधीत्वाची आकडेवारी संकलन करणें .
४) ज्या प्रवर्गाचा अनुशेष आहे तो भरणे हे करताना ज्या प्रवर्गाने मंजूर अतिरिक्त जागा व्यापल्या असतील त्यांच्या कोट्यातील जागा जशा रिक्त होतील त्यातून भरणे . याचप्रमाणे पदोन्नतीचे न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे धोरण अमलात आणणे व पदोन्नती देणे हेच योग्य राहील
१५४ पीएसआय बाबत मीडियात वेगळेच काही बातमीत दाखवत होते ,
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जर्नेलसिंग व एम नागराज प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांचे पालन राज्य सरकारला करावे लागणार आहे .
त्या पार्श्वभूमीवर १५४ पीएसआयसह सर्व विभागात पदोन्नतीचा मार्ग राज्यात मोकळा झाला असे म्हणता येणार नाही .
म्हणून कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता शासनाच्या याबातच्या धोरणाची निर्देशांचे वाट बघावी :- राजेंद्र कोंढरे 

रेहमत अली चौधरी आणि पाकिस्तान

पाकिस्तान या नावाचा जनक आणि पाकिस्तान ची संकल्पना सर्वप्रथम मांडणारा व्यक्ती म्हणजे चौधरी रेहमत अली. सन १९३३ मध्ये याने Now or Never; Are We to Live or Perish Forever? नावाची पुस्तिका प्रसिध्द करून त्यात पाकिस्तान या नव्या मुस्लिम राष्ट्राची संकल्पना (the five Northern units of India, viz. : Punjab, North-West Frontier Province (Afghan Province), Kashmir, Sind and Baluchistan"".)मांडली तसेच याामध्ये "युनायटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान किंवा कॉमनवेल्थ स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान" असे संघराज्य निर्माण करण्याची कल्पना होती. त्या कल्पनेनुसार हि राज्ये अशी होती.

पाकिस्तान - म्हणजे आताचा पाकिस्तान + दिल्ली + गुजरात
बांगीस्तान - म्हणजे आजचा बांगलादेश आणि ईशान्य राज्ये
मुईनीस्तान - उत्तर राजस्थान
हैदरीस्तान - लखनौजवळ चा प्रदेश
फारुकीस्तान - बिहार झारखंड चा प्रदेश
सिद्दीस्तान - भोपाल आणि आसपास चा प्रदेश
ओस्मानीस्तान - हैद्राबाद संस्थान (आताचा आंध्र )
माप्लीस्तान - केरळ ,कर्नाटका चा काही प्रदेश
जवाहरलाल नेहरूंनी देखील हि कल्पना फेटाळून लावली,हि कल्पना मोहम्मद अली जिना यांनीही उचलून धरली नाही, तरीसुद्धा स्वातंत्र्याच्या वेळी जुनागढ संस्थान आणि हैद्राबाद संस्थान यांनी पाकिस्तान मध्ये विलीन होण्याची तयारी दाखवली होती. त्यावेळी जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांनी मुत्सद्दीपणे सैनिकी कारवाई करत दोन्ही संस्थाने भारतात विलीन केली आणि मोठा अनर्थ टाळला.
नवीन तयार झालेला (लहान) पाकिस्तान बघून रेहमत अली नाखूष होता चिडलेला होता,त्याने सरकारवर जोरदार टीका करायला सुरुवात केली, त्यामुळे पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान लीकायत अली यांनी रेहमत ला देश सोडून जायचे आदेश दिले आणि त्याची सर्व संपत्ती पाकिस्तान सरकारने जप्त केली. रेहमत अली इंग्लंड ला स्थायिक झाला आणि तेथेच त्याचे १९५१ साली निधन झाले.
©
Blogger Widgets